Sonia Gandhi Book: न तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है और न ही अहमद पटेल (Ahmed Patel) का देहांत 2022 में हुआ। न आरएसएस (RSS) की स्थापना 2021 में हुई और ही अण्णा आंदोलन 2012 में हुआ। इसी तरह से न तो गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में आग लगाई गई थी और न ही राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लेकिन सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने अपनी पुस्तक ‘बिलॉन्गिंगः अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: A Journey of Love) में न केवल यह सब लिखा है बल्कि करीब 55 तथ्यात्मक भूल करते हुए संदर्भगत विसंगतियां पेश की हैं, जिसने इस पुस्तक (Book) की विश्वसनीयता और संपादकीय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं, प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस (Congress) द्वारा नामित की गईं और देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार की मुखिया सोनिया गांधी की लिखी पुस्तक में कारगिल युद्ध और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसदीय सदस्यता सहित राजीव गांधी से उनकी पहली मुलाकात में उम्र तक के विवरण में गलतियां (Mistake) और चूक सामने आई हैं। सवाल यह है कि क्या यह केवल स्मृति की चूक है या पुस्तक के तथ्यात्मक सत्यापन में गंभीर लापरवाही हुई है? सोनिया गांधी की यह बहुप्रतीक्षित आत्मकथा 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित हुई। पुस्तक से उम्मीद थी कि इसमें भारतीय राजनीति के पिछले पांच दशकों के कई अनकहे प्रसंग, सत्ता के गलियारों के अनुभव और नेहरू-गांधी परिवार की राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण पहलू सामने आएंगे। लेकिन पुस्तक के प्रकाशित होते ही इसके राजनीतिक और ऐतिहासिक विवरणों को लेकर एक अलग ही बहस शुरू हो गई। यहां सवाल केवल गलत तारीखों और तथ्यों का नहीं है। सवाल उस राजनीतिक अनुभव, जिम्मेदारी और विश्वसनीयता का भी है, जिसके आधार पर सोनिया गांधी को भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में गिना जाता है।
पटेल की मौत और संघ की स्थापना का वर्ष ही गलत!
पुस्तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना का वर्ष 1921 बताया गया है। जबकि ऐतिहासिक तथ्य यह है कि डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। 1921 और 1925 के बीच चार वर्षों का अंतर है। विशेष बात यह है कि सोनिया गांधी की पुस्तक में आरएसएस की विचारधारा और भारतीय राजनीति में उसकी भूमिका पर बार बार बहुत विस्तार से कई कई राजनीतिक टिप्पणियां की गई है। दूसरी बड़ी चूक अहमद पटेल के निधन को लेकर है। पुस्तक के अध्याय 29 के पृष्ठ 401 पर उनके निधन का वर्ष 2022 बताया गया है। जबकि अहमद पटेल का निधन कोरोना संक्रमण से 25 नवंबर 2020 को हुआ था। अहमद पटेल लंबे समय तक सोनिया के राजनीतिक सचिव रहे और पार्टी की रणनीति, संगठनात्मक निर्णयों तथा राजनीतिक प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इतने करीबी सहयोगी के निधन का वर्ष दो साल आगे दर्ज होना आश्चर्यजनक है।
अन्ना हजारे आंदोलन की शुरुआत भी गलत दर्ज
पुस्तक के अध्याय 33 के पृष्ठ 461 पर अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने का वर्ष 2012 बताया गया है। जबकि इस आंदोलन का निर्णायक राष्ट्रीय दौर 2011 में शुरू हुआ था। पांच अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। सोनिया गांधी उस समय सत्तारूढ़ यूपीए की अध्यक्ष थीं। ऐसे में उनकी सरकार के कार्यकाल की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में शामिल आंदोलन का वर्ष ही गलत बताना एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक चूक है।
गुजरात की राजधानी और गोधरा ट्रेन में आग में भी गलती
सन 2002 के गुजरात दंगों का उल्लेख करते हुए पुस्तक में अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बताया गया है। जबकि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर ने 1970 में राज्य की राजधानी का दर्जा प्राप्त किया था। यह गलती इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात दंगे भारतीय राजनीति के सबसे संवेदनशील और चर्चित अध्यायों में से एक हैं। सोनिया गांधी ने इस घटनाक्रम के दौरान राहत शिविरों में जाने और पीड़ितों से मिलने के अपने अनुभवों का भी उल्लेख किया है। और गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 4 डिब्बे जलने का उल्लेख कियाै है, जो कि सरासर गलत है। 27 फरवरी 2002 की घटना में आग ट्रेन के एस-6 कोच में लगी थी। गुजरात सरकार की ओर से गठित नानावटी-मेहता आयोग की रिपोर्ट में भी एस-6 कोच का स्पष्ट उल्लेख है। इस घटना के बाद गुजरात में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इसलिए इससे संबंधित विवरण में सटीकता बेहद जरूरी है।
लोकसभा चुनावों के आंकड़ों में गड़बड़ी
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा गया है कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जबकि असल में सिस्टम ऐसा है कि राज्यसभा के 238 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और केवल 12 सदस्यों को राष्ेट्रपति मनोनीत करते हैं। सोनिया गांधी खुद राज्यसक्षा में चुनाव लड़कर पहुंची हैं, फिर भी ऐसी गलती अक्ष्मय है। पुस्तक में 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की 282 सीटों की संख्या सही दी गई है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीटें 353 बताई गई हैं। वास्तव में 2014 में एनडीए ने 336 सीटें जीती थीं। 353 सीटों का आंकड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव से संबंधित है। इसी प्रकार 1984 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में पुस्तक के अलग-अलग हिस्सों में कांग्रेस की सीटें 405 और 404 बताई गई हैं। चुनावी परिणामों जैसे सार्वजनिक और आधिकारिक आंकड़ों में इस प्रकार की विसंगति को आसानी से टाला जा सकता था।
कारगिल युद्ध की समयरेखा में गंभीर चूक
सन 1999 के कारगिल युद्ध का विवरण भी कई सवाल खड़े करता है। पुस्तक में वर्णन है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब नवाज शरीफ के निमंत्रण पर इस्लामाबाद में थे, उसी दौरान लद्दाख के चरवाहे ताशी नामग्याल ने नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा। जबकि वास्तविक घटनाक्रम इससे अलग है। वाजपेयी की ऐतिहासिक पाकिस्तान यात्रा 20-21 फरवरी 1999 को लाहौर की थी। वहीं ताशी नामग्याल ने 3 मई 1999 को घुसपैठियों की मौजूदगी देखी थी। पुस्तक में कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना द्वारा कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस हासिल करने की अवधि भी दस महीने बताई गई है, जबकि युद्ध मई से जुलाई 1999 के बीच चला और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी प्रसंग में वाजपेयी सरकार के अप्रैल 1999 में गिरने को अविश्वास प्रस्ताव में हार बताया गया है। तकनीकी रूप से सरकार विश्वास मत हार गई थी। दोनों प्रक्रियाओं में संसदीय अंतर है।
राहुल गांधी की सदस्यता बहाली का घटनाक्रम गलत
पुस्तक में राहुल गांधी के मानहानि मामले और लोकसभा सदस्यता बहाली का विवरण भी तथ्यात्मक सवाल पैदा करता है। राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले में शिकायत भी 2019 में दर्ज हुई थी। सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च 2023 को उन्हें दोषी ठहराते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाई और तीन दिन बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। पुस्तक में इस घटनाक्रम को लगभग एक वर्ष बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा निलंबित किए जाने के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। यहां दोषसिद्धि पर रोक और सजा निलंबित होने के कानूनी अंतर को समझना भी जरूरी है।
अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के विवरण में भी चूक
पुस्तक में अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े कुछ विवरण भी गलत पाए गए हैं। नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा को 1991 का बताया गया है, जबकि वह अक्टूबर 1990 में भारत आए थे और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी तरह 1994 में मंडेला के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति आरके नारायण द्वारा किए जाने का उल्लेख है। जबकि प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तत्कालीन उपराष्ट्रपति केआर नारायणन ने किया था। 1985 में बहामास के नासाउ में आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष सम्मेलन को 49वां सम्मेलन बताया गया है, जबकि वह आठवां सम्मेलन था। राजीव गांधी की 1988 की चीन यात्रा के संदर्भ में डेंग शियाओपिंग को चीन का राष्ट्रपति बताया गया है। उस समय चीन के राष्ट्रपति यांग शांगकुन थे। डेंग शियाओपिंग देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेता और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष थे।
क्या यह केवल याददाश्त की गलती है?
पुस्तक के शुरुआती हिस्से में सोनिया गांधी और राजीव गांधी की पहली मुलाकात के समय उनकी उम्र को लेकर भी कालक्रम संबंधी सवाल उठाए गए हैं। पुस्तक में दोनों की उम्र क्रमशः 19 और 21 वर्ष बताई गई है, जबकि जनवरी 1965 की मुलाकात के संदर्भ में उनकी जन्मतिथियों के आधार पर उम्र 18 और 20 वर्ष बैठती है। इसके अलावा शाह बानो प्रकरण के बाद बने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 2001 के फैसले की व्याख्या को भी अधूरा बताया गया है। अदालत ने कानून की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी थी, लेकिन तलाकशुदा महिला के भविष्य के लिए उचित और न्यायसंगत प्रावधान की व्याख्या भी की थी। यहां तथ्यात्मक गलती और ऐतिहासिक घटनाओं की अधूरी व्याख्या के बीच अंतर समझना जरूरी है।
संपादन और तथ्य-जांच की जिम्मेदारी किसकी?
इन तमाम विसंगतियों के बाद सबसे बड़ा सवाल पुस्तक की संपादकीय प्रक्रिया पर उठता है। लेखितका के रूप में सोनिया गांधी ऐसी राजनेता हैं, जिनका भारतीय राजनीति से बहुत लंबा परिचय रहा है। वह दो दशक से अधिक समय तक संसद की सदस्य रही हैं। कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेताओं में शामिल हैं। 2004 में कांग्रेस संसदीय दल ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नेता चुना था, लेकिन वे इस पद पर पहुंच नहीं सकीं। वह देश की सत्ता, विपक्ष, संसद, राजनीतिक दलों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के घटनाक्रमों की प्रत्यक्ष साक्षी रही हैं। ऐसे में उनसे जुड़ी पुस्तक में संसद की संरचना, चुनावी परिणाम, प्रमुख राजनीतिक सहयोगियों के निधन और राष्ट्रीय घटनाओं की तारीखों में चूक होना स्वाभाविक रूप से गंभीर सवाल पैदा करता है।
राजनीतिक विचारों से असहमति, तथ्यों की गलतियां
सोनिया गांधी की पुस्तक में सामने आई 55 तथ्यात्मक एवं संदर्भगत विसंगतियों का उल्लेख निश्चित रूप से गंभीर है। कुछ स्पष्ट ऐतिहासिक त्रुटियां हैं, कुछ कालक्रम संबंधी विसंगतियां और कुछ घटनाओं की अधूरी व्याख्या से जुड़े प्रश्न हैं। यह भी जरूरी है कि पुस्तक में सोनिया गांधी के व्यक्तिगत अनुभवों, स्मृतियों और राजनीतिक विचारों को तथ्यात्मक दावों से अलग करके देखा जाए। आत्मकथा लेखक को अपनी बात रखने और घटनाओं की अपनी व्याख्या करने का पूरा अधिकार देती है, लेकिन सार्वजनिक अभिलेखों से सत्यापित किए जा सकने वाले तथ्यों में शुद्धता की अपेक्षा भी करती है। आखिरकार, किसी राजनीतिक नेता की विश्वसनीयता केवल उसके पद, राजनीतिक अनुभव या परिवार की विरासत से नहीं बनती। उसकी बातों की विश्वसनीयता तथ्यों की कसौटी पर भी तय होती है। सोनिया गांधी की आत्मकथा का मूल्यांकन भी इसी कसौटी पर होना चाहिए।
– राकेश दुबे (वरिष्ठ पत्रकार)
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