Shikhar Agarwal: राजस्थान के एक आईएएस अफसर जबरदस्त चर्चा में है। काम से नहीं बदनाम होने से। मामला करोडो़ं के निवेश का है और अपने ही बनाए खेल में शिखर अग्रवाल (Shikhar Agarwal) उलझ गए हैं। बदनामी के बादल घिर रहे हैं और आईएएस (IAS) अफसर होने के अधिकारों का अनावश्यक लाभ देने की जांच हो रही है। मामला अनंता रिसॉर्ट (Ananta Resort) में 80 विला में निवेश का है। आरोप है कि राजस्थान (Rajasthan) कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने पद का दुरूपयोग करके नियमों में अनावश्यक छूट दी और अनंता को दिए लाभ के बदले रिश्तेदारों के नाम रिसॉर्ट में निवेश दिखाया। आरोप गंभीर है और किसी आईएएस अधिकारी के आरोपों से घिरने को उसका फंसना ही माना जाना चाहिए। विवाद गहराता जा रहा है। अनंता हॉस्पिटैलिटी समूह के रिसॉर्ट कारोबार में शिखर अग्रवाल के परिवार और रिश्तेदारों के निवेश के आरोपों से शुरू हुआ मामला अब राजस्थान की नौकरशाही, सरकारी निर्णय प्रक्रिया और राजनीतिक संरक्षण की व्यवस्था पर बहस का विषय बन गया है। शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर को अपने वर्तमान पदों से हटाकर पदस्थापन प्रतीक्षा में रखा गया है। राजस्थान कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की सेवानिवृत्ति 31 जुलाई 2030 को निर्धारित है। शिखर अग्रवाल जिस संपर्कशील चरित्र के अधिकारी हैं, उसके हिसाब से वे आने वाले दिनों में ज्यादा ऊंचे पद पर जरूर पहुंचते, लेकिन रिटायरमेंट से साढ़े तीन साल पहले ही शिखर अपने करियर के शिखर से लुढ़कते लग रहे हैं। जांच जारी है और शिखर शून्य की ओर ताक रहे हैं।
अनंता रिसॉर्ट के 80 विला में निवेश से विवाद
शिखर अग्रवाल प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण खुलासा अनंता समूह के दो रिसॉर्ट में करीब 80 विला में निवेश को लेकर है। आरोप है कि शिखर अग्रवाल के परिवार और रिश्तेदारों के लिए इन विला की कीमत काफी कम रखी गई थी और निवेशकों को असामान्य रूप से अधिक मुनाफा दिया गया। इस खुलासे के बाद शिखर अग्रवाल के सरकारी पद पर रहते हुए निजी कारोबारी हितों का मुद्दा प्रमुखता से उठा। हालांकि, अग्रवाल ने अनंता समूह को किसी तरह का विशेष सरकारी अनुदान या लाभ दिलाने के आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनके रिश्तेदारों ने अपने अपने बैंक खातों से भुगतान कर स्वतंत्र रूप से निवेश किया था।
सरकारी योजना में अनंता को विशेष पैकेज
विवाद की अहम कड़ी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस) के तहत अनंता ब्रांड संचालित करने वाली गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला विशेष प्रोत्साहन पैकेज है। राज्य सशक्त समिति ने इस कस्टमाइज्ड पैकेज को मंजूरी दी थी। आरोप सामने आने और प्रारंभिक जांच के बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की समिति ने प्रस्ताव की दोबारा समीक्षा की और संबंधित लाभों पर रोक लगा दी। अब जांच यह है कि कंपनी को विशेष रियायतें देने से पहले किन तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया। क्या कंपनी के निवेशकों और संबंधित अधिकारियों के कारोबारी संबंधों की पड़ताल की गई थी? क्या संभावित हितों के टकराव की जानकारी समिति के सामने रखी गई थी?

नौकरशाही में कारोबारी रिश्तों का मायाजाल
शिखर अग्रवाल विवाद ने राजस्थान की नौकरशाही में पिछले दो दशकों के दौरान आए बदलावों को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक समय वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान उनके प्रशासनिक अनुभव, कार्यशैली और सार्वजनिक सेवा से होती थी। रिटायरमेंट के बाद किसी आयोग, बोर्ड या संस्थान में पद मिलना उनके लिए अतिरिक्त उपलब्धि माना जाता था। लेकिन धीरे-धीरे राजनीति, नौकरशाही और निजी कारोबार के बीच की सीमाएं धुंधली होने के आरोप सामने आने लगे हैं। ठेकेदारों, उद्योगपतियों और कारोबारियों के साथ अधिकारियों की नजदीकियां, संवेदनशील पदों पर नियुक्तियों को लेकर राजनीतिक समीकरण और निजी कारोबारी हितों से जुड़े विवाद प्रशासनिक व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के कथित निवेश, होटल, रिसॉर्ट, रियल एस्टेट, खनन और व्यावसायिक परियोजनाओं में हिस्सेदारी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं।
क्या अन्य अधिकारियों की भी होगी जांच?
अनंता प्रकरण के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार आरआईपीएस के तहत मंजूर किए गए अन्य कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेजों की भी समीक्षा करेगी? यह जांचना जरूरी है कि इन पैकेजों का लाभ लेने वाली कंपनियों में किसी मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी या समिति के सदस्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कारोबारी हित तो नहीं था। साथ ही अधिकारियों की संपत्ति घोषणाओं की मौजूदा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी विचार करना होगा। इस मामले ने राजनीतिक नेतृत्व की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े किए हैं। संवेदनशील पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति और उनके आचरण की निगरानी सरकार की जिम्मेदारी है। यदि किसी अधिकारी के कारोबारी संबंधों या संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पहले से सूचनाएं उपलब्ध थीं तो उनकी समय रहते जांच क्यों नहीं हुई?
एक अधिकारी से आगे पूरी व्यवस्था की परीक्षा
शिखर अग्रवाल मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा। बिना प्रमाण किसी अन्य अधिकारी को इस विवाद से जोड़ना उचित नहीं होगा। लेकिन इसे महज एक अधिकारी का व्यक्तिगत मामला मानकर छोड़ देना भी प्रशासनिक जवाबदेही के उद्देश्य को कमजोर करेगा। राजस्थान सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक ओर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच को निष्पक्ष और तथ्यपरक तरीके से आगे बढ़ाना है, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों के कारोबारी हितों की निगरानी की व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रशासन में अधिकारियों की प्रतिष्ठा उनके पद और राजनीतिक पहुंच से नहीं, बल्कि उनकी निष्पक्षता, ईमानदारी और जवाबदेही से तय होती है। शिखर अग्रवाल प्रकरण का वास्तविक महत्व भी इसी में है कि यह जांच केवल आरोपों की पड़ताल तक सीमित रहती है या राजस्थान की नौकरशाही में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यापक पहल का आधार बनती है।
– राकेश दुबे
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