Union Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा प्रस्तुत 2024 के केंद्रीय बजट (Union Budget) में रियल एस्टेट, आभूषण और शेयर बाजार सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए कई परिवर्तनकारी उपायों की घोषणा की गई है, जिससे सरकार को तो लाभ होगा, लेकिन निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ेगा। इन पहलों में किफायती आवास, बुनियादी ढांचे का विकास और शहरी नियोजन शामिल हैं, जो उद्योग को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूंजीगत लाभ कर ढांचे में जिन महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की, उनसे सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) को पिछले 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (एसटीसीजी) को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सोने – चांदी की बिक्री बढ़ेगी
केंद्रीय बजट 2024-2025 में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया है। इस घोषणा के साथ सरकार ने रत्न एवं आभूषण उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया है। विशेषज्ञों और विश्लेषकों का कहना है कि इस निर्णय से सोने और चांदी की घरेलू कीमतों में कमी आने और देश में कीमती धातुओं की मांग बढ़ने की भी उम्मीद है। सोले की कम हुई कीमतें उपभोक्ताओं की मांग को बढ़ा सकती हैं और मांग बढ़ने से बिक्री की मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे अंततः बेहतर राजस्व और लाभ के प्रदर्शन के माध्यम से सोने का कारोबार करने वाली कंपनियों को लाभ होगा। और उम्मीद है कि आयात शुल्क कम करने से सोने की तस्करी पर रोक लगेगी।
बजट ने संपत्ति बेचने को अधिक कर योग्य बना दिया?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2024 भाषण में संपत्ति की बिक्री के लिए इंडेक्सेशन लाभ को हटाने की घोषणा की। इसे उद्योग के लिए बुरी खबर माना जा रहा है, कम से कम अल्पावधि में तो। जब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी, और उसे सालों बाद बेचते हैं, तो आमतौर पर समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं उसके कारण उसका मूल्य बढ़ जाता है। इंडेक्सेशन इस मुद्रास्फीति को दर्शाने के लिए संपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करने में मदद करता है। इंडेक्सेशन लाभ को हटाने का मतलब है कि आप पहले की तुलना में अधिक राशि पर कर का भुगतान करेंगे।
कांग्रेस के नेताओं ने की केंद्रीय बजट का आलोचना
विरोधी दल कांग्रेस ने बजट की आलोचना करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणापत्र के कुछ हिस्सों को उधार लेने का आरोप लगाया है, खास तौर पर ‘पहली नौकरी पक्की’ नामक अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम का जिक्र किया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे ‘कॉपी और पेस्ट बजट’ कहा, जबकि पार्टी नेता जयराम रमेश ने सीतारमण पर कांग्रेस की किताब से ‘पहचान’ लेने का आरोप लगाया। राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने भी इस बजट को गरीबजन के विरोध में बताया। सांसद डांगी ने बिहार तथा आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता दिए जाने पर तंज कसते हुए इसे मोदी सरकार को दिए गए समर्थन का उधार चुकाना बताया।
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