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Home»सत्ता- सियासत»UGC NET: यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द, शुचिता से समझौते का शक, सीबीआई जांच करेगी, लाखों छात्र परेशान
सत्ता- सियासत 2 Mins Read

UGC NET: यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द, शुचिता से समझौते का शक, सीबीआई जांच करेगी, लाखों छात्र परेशान

Prime Time BharatBy Prime Time BharatJune 19, 2024No Comments
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UGC NET 19062024
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UGC NET: यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्ध कर दी गई है और मामला जांच के लिए सीबीआी को सौप दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा को उन रिपोर्टों के बाद रद्द कर दिया गया है, जिनमें कहा गया था कि परीक्षा से समझौता किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी और जानकारी अलग से साझा की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून, 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी-नेट  की परीक्षा आयोजित की थी। यूजीसी-नेट जून 2024 के लिए कुल 11,21,225 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इसमें 6,35,587 छात्राएं, 4,85,579 पुरुष और 59 तृतीय लिंग उम्मीदवार शामिल थे। कुल 9,08,580 अभ्यर्थी (81 प्रतिशत) परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा रद्ध करने के फैसले से लाखों छात्र परेशान हैं।

UGC-NET जून 2024 को क्यों रद्द कर दिया गया है?

अभी केवल एक दिन पहले ही, 18 जून को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने देश के विभिन्न शहरों में दो पालियों में यूजीसी-नेट जून 2024 का आयोजन किया। अगले दिन, 19 जून को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से परीक्षा के संबंध में कुछ इनपुट प्राप्त हुए। इन सूचनाओं से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि यूजीसी-नेट जून 2024 की अखंडता से समझौता किया गया है। शिक्षा मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।” शिक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि नीट (यूजी) परीक्षा-2024 से संबंधित मामले में ग्रेस मार्क्स से संबंधित मुद्दे को पहले ही पूरी तरह से सुलझा लिया गया है। पटना में परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। मंत्रालय ने कहा, “सरकार इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई करेगी।” शिक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि सरकार “परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दोहराया जाता है कि इस मामले में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

 

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